ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, 2026 ਤੋਂ ਫੀਸ ’ਚ 5 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ

ਟੋਕੀਓ - ਜਾਪਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2027) ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ’ਚ 5 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਧਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਟੇਟਸ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ 6,000 ਯੇਨ (ਕਰੀਬ 3400 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਤੋਂ 40,000 ਯੇਨ  ਲੱਗਭਗ 17,180 ਤੋਂ 23,000 ਰੁਪਏ  ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪੱਕੀ  ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ 10,000 ਯੇਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਯੇਨ (57,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,000 ਯੇਨ (ਕਰੀਬ 1700 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 6,000 ਯੇਨ  (ਕਰੀਬ 3400 ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ  ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ 28,000 ਯੇਨ  (ਕਰੀਬ 16,000+ ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਫੀਸ ਵਧਾਈ  ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ  ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਅਹਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ 
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ  ਵਾਲੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ  ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਓਵਰ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਹਿਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੋਕੀਓ ਅਤੇ ਕਿਓਟੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਓਵਰ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਯੇਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3,000 ਯੇਨ (1700 ਰੁਪਏ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ  ਯਾਤਰੀਆਂ  ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ : ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ
ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਰਬਾਂ ਯੇਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2028 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੇ. ਈ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਏ.  ਪ੍ਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਕਲਚਰਲ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਈ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ : ਫੀਸ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ  ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚੁਣਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ  ਮਾਲਕ  ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।