ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ UN ’ਚ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਭਾਰਤ, ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ-ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 183 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਊਬਾ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1992 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ 1992 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 29ਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਮਾਲਡੋਵਾ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕੋਲੰਬੀਆ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੋ ‘‘ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਕਿਊਬਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ’ਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ’ਚ ਮਹਾਸਭਾ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਕਾਸ, ਭੋਜਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।