ਅਮਰੀਕਾ : ਗਰਭਪਾਤ ''ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ): ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ। 

ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਆਸਿਟਨ ਬੈਪਟਿਸਟ ਚਰਚ ਵਿਚ ਰੇਵ ਜੋਨਾਥਨ ਸਪੇਂਸਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਰਨ 6.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗਰਭਪਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ। 

ਉੱਧਰ ਨੈਸ਼ਵਿਲੇ ਵਿਚ ਮਾਉਂਟ ਸਿਓਨ ਬੈਪਟਿਸਟ ਚਰਚ ਵਿਚ ਬਿਸ਼ਪ ਜੋਸੇਫ ਵਾਕਰ ਤੀਜੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਮਿਆਮੀ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਿਭਾਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ : ਸੰਧੂ

ਗਰਭਪਾਤ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਕੰਸਾਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਾਉਨ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।
-ਮਈ ਵਿਚ ਕਿਵਨਿਪਿਯਾਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ।ਸਿਰਫ 41 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
-ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਰਟ ਦੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2020 ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਫੀਸਦ 43 ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੀਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ 38 ਫੀਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਜਦਕਿ 2020 ਵਿਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।