ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ''ਤੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ, ਯੂਐੱਨ ਵਾਚ ਬੋਲਿਆ- ''ਤੁਸੀਂ UNHRC ''ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ''

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਰਥਿਤ ਸੰਸਥਾ ਯੂ.ਐੱਨ. ਵਾਚ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂ.ਐੱਨ.ਵਾਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (UNHRC) ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਯੂ.ਐੱਨ. ਵਾਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਿਰੋਧ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਯੂ.ਐੱਨ. ਵਾਚ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Your presence on the U.N. Human Rights Council is intolerable. https://t.co/rVhyS3qHVS

— UN Watch (@UNWatch) November 6, 2020

ਪਾਕਿ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜੀਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 295-ਬੀ ਅਤੇ 295-ਸੀ ਜੋੜ ਕੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 1860 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

ਪਾਕਿ 'ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫੌਰ ਸੌਲਿਡੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਪੀਸ (MSP) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਿਨੋਵੇਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਯੂ.ਐੱਨ. ਵਾਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ
ਯੂ.ਐੱਨ. ਵਾਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਰਥਿਤ ਇਕ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜੇਵਿਸ ਕਮੇਟੀ (ਅਮਰੀਕੀ ਯਹੂਦੀ ਕਮੇਟੀ) ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਵਾਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਡਾਰਫੁਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ, ਕਿਊਬਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਘਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।