ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ''ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਰੱਦ, 30,000 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ''ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
Thursday, Jan 22, 2026 - 11:18 PM (IST)
ਸੈਨ ਜੁਆਨ (ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ) : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਪੂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
30,000 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਹਰੀਕੇਨ ਮਾਰੀਆ' ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।
ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਦਾ ਗਰਿੱਡ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਰਨ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਤ੍ਰਾਸਦੀ'
'ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਸੋਲਰ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੇਵੀਅਰ ਰੁਆ ਜੋਵੇਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ 'ਤ੍ਰਾਸਦੀ' ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਲੈਕਆਊਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਏ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 32 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਟਾਪੂ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਊਰਜਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ, 24 ਫੀਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
Related News
ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
