ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਕਰ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ NATO ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ, ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ GDP!

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਨਾਟੋ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ, ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ GDP (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦਾ 5% ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੇਗ ਸੰਮੇਲਨ 2025 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾਟੋ GDP ਦਾ 5% ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ?
GDP ਦੇ ਇਸ 5% ਵਿੱਚੋਂ, 3.5% ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਜ, ਟੈਂਕ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 1.5% ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡਰੋਨ, ਸਪੇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਾਟੋ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਾਟੋ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਵਰਤੇ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾਟੋ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗੀ
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5% ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਫੌਜ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਜਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਟੋ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਰੱਖਿਆ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।