ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਏਈ: ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਯਾਨੀ ਯੂਏਈ ਦਾ ਨਾਮ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ (ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਟੈਕਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : DGCA ਦਾ ਆਦੇਸ਼: ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਜਣ ਫਿਊਲ ਸਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਬਹਿਰੀਨ: ਖਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਦੇਸ਼
ਬਹਿਰੀਨ ਵੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਵੈਤ: ਤੇਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਦੇਸ਼
ਕੁਵੈਤ ਵੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ। ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ: ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਹਾਮਾਸ: ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਵਰਗ, ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ
ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਹਾਮਾਸ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਬੀਚਾਂ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਮਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Postoffice ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾ : ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲਣਗੇ 20,000 ਰੁਪਏ

ਬਰੂਨੇਈ: ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ
ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਬਰੂਨੇਈ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਰੂਨੇਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਓਮਾਨ: ਖਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਤਨ
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਓਮਾਨ ਵੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਓਮਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕਤਰ: ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼, ਵੱਡਾ ਦਮ
ਕਤਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਤਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੋਨਾਕੋ ਅਤੇ ਨੌਰੂ: ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼
ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਮੋਨਾਕੋ ਵੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੀ। ਮੋਨਾਕੋ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਨੌਰੂ ਵੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਫਾਸਫੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਦੌੜਾਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 114 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦਿਹਾਂਤ

ਕਿਉਂ ਹਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8