ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : 1992 ’ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੀਓ ਡੀ ਜੇਨੇਰੀਓ ’ਚ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਸੀ ਮੌਸਮ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੰਮੇਲਨ। 1992 ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਫਿਰ 2015 ’ਚ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, 2016 ’ਚ ਇਹ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਦੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ।

ਫਿਨਲੈਂਡ : ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ  
ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਥੇ 24 ਸੌ ਮੀਲ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਸ ਪਿਕਅਪ-ਡਰਾਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਟੈਕਸੀ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਵੀਡਨ : ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰੀਸਕਾਈਕਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼
ਸਵੀਡਨ ’ਚ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਸਰਜਨ ਦਰ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਤਸਰਜਨ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ’ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ 99 ਫੀਸਦੀ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਾਇਓਗਾਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ : ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਰਿਹਾ ਮੋਹਰੀ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਜੂਨ 2019 ’ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ 2050 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 2050 ਤਕ ਜ਼ੀਰੋ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਡੈੱਨਮਾਰਕ : ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਸਾਈਕਲ
ਡੈੱਨਮਾਰਕ ’ਚ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ’ਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਚੱਕਰ ’ਤੇ 3 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਸਨ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਡੈੱਨਮਾਰਕ ਇਕ ਹਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਮੁਕਤ ਹੈ।

ਨਾਰਵੇ : ਈ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਇਹ ਟੀਚਾ
ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ 2017 ’ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਜੋ 2019 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਿੰਗਾਪੁਰ : ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇਮਾਰਤ
2008 ’ਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨ, ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਹੋਣ। 2030 ਤੱਕ 80 ਫੀਸਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪੇਰੂ : ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਲਤ
ਇਸ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2018 ’ਚ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫਰਾਂਸ : ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੀਤੇ ਦੁੱਗਣੇ
ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਸ. ਯੂ. ਵੀ. 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 184 ਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਓ 2 ਉਤਸਰਜਨ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 14,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 22,240 ਡਾਲਰ (ਲੱਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।