ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ''ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਈਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਈਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੋਮਾਲੀ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜਾ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ) ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 3-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਸ਼ੀਆ-ਪਲੱਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾਵਲਤਜੋਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੋਮਾਲੀ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕਰਟਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇                             

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e