ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਵਾਰਤਾ)-ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ (ਆਈ. ਅੈੱਚ. ਸੀ.) ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ, ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਅਸਦ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦ ਉਮਰ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਚ. ਸੀ. ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਆਮੇਰ ਫਾਰੂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਈ. ਸੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।