ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ

ਕਾਬੁਲ—ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਐਨਾਮੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂਗਾਨੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਰੀਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਦੈਵੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਹਿਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦੇਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ 1996-2001 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਓਬੈਦੁੱਲਾ ਨੇਜ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਈਅਦ ਅਗਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਹੇਦ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦੇਹ ਡਿਪਟੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਖਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਲਾ ਨੂਰੂਦੀਨ ਤੁਰਾਬੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੱਟਣ ਵਰਗੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਥੇ 1996 ਤੋਂ 2001 ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਥੇ ਕਈ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ’ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਯੁੱਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪਰਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਥੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।