ਅਫਗਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ

ਕਾਬੁਲ (ਬਿਊਰੋ): ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਲੱਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਮੁਤਾਕੀ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਗਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਸਲੋ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਮੁਤਾਕੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਤਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ : PM ਟਰੂਡੋ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਚੀ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ : ਮੁਤਾਕੀ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਤਾ ਸੀ। ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਟਟਰਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਮੁਤਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ  ਫ਼ੈਸਲਾ
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਆਪਰੇਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਮੁਤਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।