ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਸਿਫ ਸਈਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ’ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿਵਲ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।