ਹੁਣ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਦਫਤਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ''ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ

ਕੋਲੰਬੋ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਮਿਡਲ ਈਸਟ) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ (ਤੇਲ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਫੋਰ-ਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਕ' (4-day working week) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀਮਤੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (ਹਸਪਤਾਲ), ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ (Customs) ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ' (Work From Home) ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।

ਈਂਧਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (QR Code)

ਤੇਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਕਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਬੱਸ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ? 

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।