ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2022 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਅਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਉਥੇ CM ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਚਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ TOP 10

ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨੂੰ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਲੋਹ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 471 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਨਵਾਂ ਰਾਹ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ!

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।