ਧਾਰਾ 144 ਹੋਈ ਲਾਗੂ ! ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਜਲੂਸ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਅਨਮ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਪਾਰਟੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਜੋ 2023 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪਾਕਿ 'ਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ

ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਅਟਕ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਅਟਕ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਐਕਟ, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇੱਤੇਹਾਦ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।