ਸਊਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ ਈਰਾਨ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ (ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਯਮਨ ਸੰਕਟ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਅਗਸਤ 'ਚ ਮੱਕਾ 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਫੌਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬਾਘਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ" ਅਤੇ "ਸੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਬੁਰਜੇਰਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਮਨ 'ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਦੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ "ਵਿਚੋਲਾ" ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ "ਖੇਤਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।