ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਬਗ਼ਾਵਤ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ''ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਲੋਕ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਾਬਾਦ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਰਬ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 8.3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇਏਏਸੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 53 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਏਏਸੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 46-50% ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ 12ਵੀਂ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ (ISI) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਆਟਾ-ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।