G20: PM ਮੋਦੀ ਨੇ IBSA ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ''ਚ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
Sunday, Nov 23, 2025 - 03:39 PM (IST)
ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਇਬਸਾ' (IBSA - India, Brazil, South Africa) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਮੰਚ (Tripartite Forum) ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਫੋਸਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਜ਼ ਇਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਦਾ ਸਿਲਵਾ ਨੇ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਦੇਸ਼: 'ਇਬਸਾ' ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣ-ਦੱਖਣ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (global governance systems) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
Had an excellent meeting with President Cyril Ramaphosa during the G20 Summit in Johannesburg. We reviewed the full range of the India-South Africa partnership, especially in boosting linkages of commerce, culture, investment and diversifying cooperation in technology, skilling,… pic.twitter.com/WuLLsh3yVf
— Narendra Modi (@narendramodi) November 23, 2025
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
'ਇਬਸਾ' ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।
1. IBSA ਫੰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ: ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 'ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਫੰਡ' ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਦੱਖਣ-ਦੱਖਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 51 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
2. ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ: ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਗ੍ਰਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
3. ਇਕਪਾਸੜ ਸ਼ੁਲਕ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸ਼ੁਲਕ (unilateral tariffs) ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ (coercive measures) 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ' ਅਤੇ 'ਅਸੰਗਤ' ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ।
