ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ-ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ PM ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ "ਤਰਸਯੋਗ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਮਹਰ ਮਿਨਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਦੱਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਰੋ ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਮੂਦ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨਾ "ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ" ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।' ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।' ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਰੀਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ, WHO ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।