ਪਨਾਮਾਗੇਟ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ''ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ'' ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਪਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਨਾਮਾਗੇਟ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਚਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਹੈ। ਜੇ.ਈ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰਿਆਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 2006 'ਚ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰਸਟ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੂਪ ਨਾਲ 2007 ਤੱਕ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਿਬਰੀ ਫੋਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਕ ਦਫਤਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੋਟਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੁਸੈਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਗਲਫ ਸਟੀਲ ਮਿਲਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਜਾਜ਼ ਅਫਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖ ਅਜ਼ਮਤ ਸਈਦ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਅਹਸਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।