ਪਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਕੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ 16 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 182 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ''ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ''ਚ ਹੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਮਲਾ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ''ਚ ਪਰੇਡ ਲਾਈਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਬੰਨੂ ਜੇਲ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ''ਤੇ ਹਮਲੇ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ''ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਿਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਅੰਗੇਰਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਅਸਮਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ''ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ।