ਸਿੱਖ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਖਤ

ਲਾਹੌਰ (ਬਿਊਰੋ)— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਵੈਕਿਊਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ.) ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 
ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਚਹਿਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। 
ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,''ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸਾਲ 1947 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।