ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਧਵ (51) ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 'ਚ ਜਾਸੂਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ : ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਕੂਟਨਿਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹਵਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ : ਅਧਿਐਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ) ਬਿੱਲ, 2021 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੋਗ ਨਸੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।