ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ''ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ SC, ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
12/26/2019 8:39:30 PM
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰੋਗ ਨਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨ ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਸਿਫ ਸਈਦ ਖੋਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ/ਪੁਨਰਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 59 ਸਾਲਾ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਨਵਰ ਮੰਸੂਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨ ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ।
