ਪਾਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 154 ਸਾਂਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਮੁਅੱਤਲ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 154 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ 154 ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵੇਰਵਾ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਮੰਤਰੀ ਫਹਮਿਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਦਰ ਜੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਪੈਂਸ ਅਤੇ ਪੋਂਪਿਓ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼

ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਾਂਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੋਣ ਐਕਟ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 137 (1)  ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਂਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।।

ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।