ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਸੰਸਦ ''ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਬਾਸ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 26ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਹਸਿਨ ਡਾਵਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 342 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ 278 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਬੀ ਫੈਡਰਲ ਸ਼ਾਸਤ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ (ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਏ) ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਹੁਣ 9 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧ ਕੇ 26 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

2018 ਵਿਚ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਏ. ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ (ਮਰਜ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ. ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਹ 16 ਸੀ। ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਏ. ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ (ਮਰਜ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 7 ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝਣ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।