IMF ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ CPEC ਕਰਜ਼ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਰਾਜ਼

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ)— ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੇਲਆਊਟ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ।

ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦ ਉਮਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਤੋਂ ਬੇਲਆਊਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲੂ ਕਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,''ਆਈ.ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।''

ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਟੀਮ ਆਏਗੀ ਪਾਕਿ
ਉਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਤੋਂ ਬੇਲਆਊਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬੇਲਆਉਟ ਪੈਕੇਜ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1998 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ 13ਵਾਂ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜਾਂ ਬੇਲਾਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇ।