ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ 924 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, HRCP ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

Tuesday, Feb 17, 2026 - 08:37 PM (IST)

ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ 924 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, HRCP ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 'ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' (Staged Encounters) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (HRCP) ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (CCD) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।

8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 924 ਮੌਤਾਂ 
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 670 ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 924 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ 
HRCP ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ 'ਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਾਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੋਵੇ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 
HRCP ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 (ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

Baljit Singh

Content Editor

Related News