Year Ender 2021: ਪਾਕਿ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ : ਨੇੜੇ ਆਏ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਹੈ
Thursday, Dec 23, 2021 - 02:50 PM (IST)
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)- ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਓਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ' ਕਹਾਵਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ 2003 ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਰਬ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ (ਤਥਾਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ)। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- Year Ender 2021: 'ਨਵੀਂ ਦੋਸਤੀ, ਨਵੇਂ ਤਣਾਅ' ਅਤੇ 'ਤਾਲਿਬਾਨ' ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਣੇ ਉਦਾਹਰਨ
ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਫੌ਼ਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ "ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ"। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਥਿਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗਾ" ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਕਦਮ (ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ) ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ, ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਈਸੀਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੰਡ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਮਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ -JUI-F ਮੁਖੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਸਮਰਥਨ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਾਬੁਲ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪਾਕਿ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 50,000 ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ: ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਲੰਡਨ : ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ' ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਸੂਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਵਾਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਵਾਦਰ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।