ਪਾਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ

ਲਾਹੌਰ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਦੋਸਤ ਰਾਹੀਂ 6.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਐੱਨ.) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਵਲੋਂ 6.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 60 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 33 ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਬਰ ਅਵਾਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੂਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।  ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 6.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੁਹੇਲ ਅੰਜੁਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।