ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਵੇਲਸ ''ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰੱਦ

ਲੰਡਨ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੇਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੁਲਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ (ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫਾਰਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 43 ਪੁਲਸ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।