ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰਫ-ਦਫਾ ਕਰਨ ''ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ

ਓਟਾਵਾ - ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਲਤ ਜਿਨਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੋਂ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਜੌਨਾਥਨ ਵਾਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਨਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਨਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੱਭ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ।