ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ’ਚ CPEC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚੀਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ
Sunday, Dec 26, 2021 - 07:14 PM (IST)
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ—ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਹੈ। ਗਵਾਦਰ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ’ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਗਵਾਦਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ’ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੌਲਾਨਾ ਹਿਦਾਇਤ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਵਾਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ ਕਰਾਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਦਰ ’ਚ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’
ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹਿਦਾਇਤ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਲੂਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਗਵਾਦਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ' ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਵਾਦਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਲੂਚ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 19 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਟਰਾਲਰ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਦਰ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪੋਰਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗਵਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।