ਹੁਣ ਅਣਵਿਆਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਗੋਦ, 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ

Saturday, Mar 22, 2025 - 07:20 AM (IST)

ਹੁਣ ਅਣਵਿਆਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਗੋਦ, 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਣਵਿਆਹੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1983 ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਿਲਾਂ 'ਹਨੀਟ੍ਰੈਪ' ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਨੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕੱਢਵਾ ਲਏ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਸ 'ਰਾਜ਼'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਆਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਦੱਸਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਲੇਸੈਂਡਰੋ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 24 ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬੰਦ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਤਾਲਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


 


author

Sandeep Kumar

Content Editor

Related News