ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ''ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ''ਕੇਅਰ ਇਕਾਨਮੀ'' ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਢਾਕਾ : ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੋਗ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਹੈ—‘ਕੇਅਰ ਇਕਾਨਮੀ’ (ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ)। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (GDP) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18.9 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਾਂ ਟਕੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੇਅਰਗਿਵਰਜ਼, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਭਲਾਈ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਸਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਮਾਲਕ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ?” ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਸੈਫ (Unicef) ਅਤੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 9.2% ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ' ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਘਰੇਲੂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗਾਂ (Adults) ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨਿਊਨਤਮ ਮਿਹਨਤਾਨਾ  ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  2015 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣ।

ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।