ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ UPI! ਜਾਣੋ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ''ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫੀਸ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਸ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।

ਭੁਗਤਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਚਲਾਉਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ UPI ਰਾਹੀਂ 29.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ 23.6 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੁੱਲ ਵਾਲੀਅਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ (value) ਦਾ ਲਗਭਗ 67 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, UPI ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।