ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਭਾਰੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ''ਚ ਭੜਕੀ ਖਸਰੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ

ਢਾਕਾ- ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਸੇਫ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 'Science.org' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਸੇਫ ਰਾਹੀਂ ਮੀਜ਼ਲਜ਼-ਰੂਬੇਲਾ (MR) ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਟੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 59 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਸਰੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ 64 ਵਿੱਚੋਂ 58 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ 'ਏ' ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਯੂਨੀਸੇਫ ਰਾਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ-ਕੋਰਪਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।