ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤੀ

ਕੁਵੈਤ (ਬਿਊਰੋ): ਕੁਵੈਤ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਲ ਅੰਬਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੁਵੈਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ 'ਕੁਵੈਤੀਕਰਨ' ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : ਫਿਲੀਪੀਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕੁਵੈਤ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 46 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ : ਬਲਿੰਕਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।