ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਾਪਾਨ, ਦੇਵੇਗਾ 109 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ
12/21/2021 5:04:25 PM
ਟੋਕੀਓ (ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ.): ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਭਾਵ ਪੂਰਕ ਬਜਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਰਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਹਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਾਨ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 37 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਮਾਮਲਾ : ਪਾਕਿ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਦਾ ਅਲ-ਨਸੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡੇਵਿਡ ਬੀਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
