ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਟੋਕੀਓ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਜੇਨਿਕਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1950 ਤੋਂ 1970 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ "ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ" ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1948 ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 39 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮੁਦਈਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਦਈ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, PM ਵਜੋਂ ਸੁਨਕ ਦੇ ਚੋਣ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 81 ਸਾਲਾ ਮੁਦਈ ਸਾਬੁਰੋ ਕਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।" ਸਾਬੁਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 1957 ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮਿਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।