Hormuz ''ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! 12 Point Rule ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ''ਚ ਹਲਚਲ

ਤਹਿਰਾਨ (ਬਿਊਰੋ): ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ, 'ਹੋਰਮੁਜ਼' (Strait of Hormuz) 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ 12-ਨੁਕਾਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਮੇਹਰ ਨਿਊਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਉਲਟਫੇਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ।

ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਆਲ 'ਚ ਵਸੂਲੀ: ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾਈ ਕੂਚੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ...

ਈਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ (ਚੁੰਗੀ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਈਰਾਨੀ ਰਿਆਲ' ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਟੋਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਉਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਣਨੀਤਿਕ ਦੋਸਤੀ: ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ': 20 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਬਤ
ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ 12-ਨੁਕਾਤੀ ਮਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ, ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲ (Cargo) ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੰਗੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ..

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼: ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਇਸਰਾਈਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨ (Greece), ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾ (UAE) ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੀ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ' ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ' ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਈਰਾਨ ਨੇ 'ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ' ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ' (Persian Gulf) ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ।

ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਓਮਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਲ ਹੈ; ਓਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਥਲਾ (Shallow) ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e