ਯੂ.ਕੇ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਾਸ 'ਲਿਸਟ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਪੈਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਲੰਡਨ: ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।"

ਸੁਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ

ਇਹ ਕਦਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ "ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ" ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਅਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।'

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-UK ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਯਾਤਰਾ ਐਡਵਾਈਜਰੀ, ਕਿਹਾ-ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਬਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (ਈਈਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।