India-Canada ਤਣਾਅ : 'ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਮੂਰਖਤਾ'

ਟੋਰਾਂਟੋ- ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਜੋਅ ਐਡਮ ਜਾਰਜ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਜਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਸ (ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ) ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰਕ ਫਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਿਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ...."

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਚੀ

ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 13,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।