ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਲਾਹੌਰ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਖਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਉਜ਼ੈਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। 

ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਨ (71) ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਹੌਰ (ਐਨਏ-122) ਅਤੇ ਮੀਆਂਵਾਲੀ (ਐਨਏ-89) ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐੱਨ.ਏ.-122 ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਾਨ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਹੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਕਰੇਗਾ ਸੂਚੀਬੱਧ 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।