ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ EU ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ

ਬੁਡਾਪੇਸਟ-ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਮੰਚਕੀ ਜੁਡਿਟ ਵਰਗਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਈ.ਯੂ. ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ 'ਟ੍ਰਾਜਿਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ' ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ : ਅਧਿਐਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਟਰ ਉਰਬਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਈ.ਯੂ. ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਗਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਈਯੂ) ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਜਿਸ 'ਚ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।