ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਬਲੱਡ ਮਨੀ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏ. ਐੱਨ. ਆਈ.)– 1990 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਨਾਮ ‘ਬਲੱਡ ਮਨੀ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਘਟਨਾ’ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (ਐੱਚ. ਆਰ. ਡਬਲਯੂ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਿਆਂ’ ਵਜੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਬਲੱਡ ਮਨੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1990 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਤਲ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ’ਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-'ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ'

ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਏਸ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਟਰੀਸ਼ੀਆ ਗੌਸਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਇਕ ਰਾਹਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।’

ਨੋਟ– ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।