ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ECP ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੁਰੰਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਇਨ (PML-N)ਨੀਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਝਟਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਮਰਾਮ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਜਵਾਦ ਹਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- LIC ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ-ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਗੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਿਹਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ UP 'ਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਐੱਨ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਸਤ 'ਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-PNB ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ EMI

ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।