H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ! ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਆਈਏਐਨਐਸ):  ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗਤਾ (ਮੈਰਿਟ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 'ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਟਰੀ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ਵੇਕਰਟ ਦੁਆਰਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਸਿਕਿਓਰਿੰਗ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਰਿਫਾਰਮ, ਐਂਡ ਟੈਲੇਂਟ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ' (SMARTER Act)ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੂਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ, H.R. 10460, 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 'ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼'  ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 'ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਕਮੇਟੀ' ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਸਮਾਰਟਰ ਐਕਟ' ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ:

5-ਮੈਂਬਰੀ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 

ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇੱਕ 5-ਮੈਂਬਰੀ 'ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟੈਲੇਂਟ ਬੋਰਡ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਆਰੰਭਿਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 85,000 ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਪੁਆਇੰਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 

ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਹਰਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 26 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ।

ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

'ਗੋਲਡ-ਕਾਰਡ' ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਗੋਲਡ-ਕਾਰਡ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-  ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ? ਮੌ./ਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 'ਸਬੂਤ'

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਜੁਆਇੰਟ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 335 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (GDP) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 549 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ਵੇਕਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਤਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।