ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ''ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ! ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ''ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਈ.ਆਰ.ਐੱਮ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ. ਈ. ਆਰ. ਐੱਮ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।

ਐੱਚ-1-ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੀ.ਈ.ਆਰ.ਐੱਮ. ’ਤੇ ਫੋਕਸ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਚ-1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਚ-1-ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਫਟ ਰੂਲਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀ.ਈ.ਆਰ.ਐੱਮ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐੱਚ-1-ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਖਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਲਿਕਾ ਧੂੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ, 14 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।